भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया सकारात्मक रहेगी
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति के सदस्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आशिमा गोयल पीटीआई को दिए गए साक्षात्कार में यह स्पष्ट तौर से कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार की प्रवृत्ति जारी रहेगी और चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.5% के आसपास रहेगी. आशिमा …
भारत और डेनमार्क के बीच नए समझौते यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को नई दिशा देंगे
भारत और यूरोपीय संघ के दादा से देशों के बीच निरंतर संबंधों में सुधार देखने को मिल रहाहैं.  यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाकर, उनके साथ सामाजिक आर्थिक, पर्यावरण और सामरिक समझौते करके, अपने संबंधों को नया आयाम देने में लगा हुआ,है.  इसी अनुक्रम में भारत और डेनमार…
भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार की ओर अग्रसर
31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2021- 22 की पहली तिमाही में अर्थात अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अवधि में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद…
भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने विद्यमान चुनौतियां
गरिमा सिंह निदेशक  सामाजिक संस्था आँखे और डिप्टी एडिटर अर्थव्यवस्था परिदृश्य आज और कल  इस समय भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगी हुई है । उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों का समय हैl * भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्म…
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ब्रिक्स के सदस्यों के बीच करारोपण क्षेत्र में सहयोग और सुधार पर मंथन या विचार-विमर्श
गरिमा सिंह निदेशक सामाजिक संस्था आँखे और डिप्टी एडिटर अर्थव्यवस्था परिदृश्य आज और कल       *ब्रिक्‍स देशों के प्रमुख कर अधिकारियों की वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिये बैठक 29 मई, 2020 को आयोजित की गई थी।   ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख कर अधिकारियों की वीडियो कॉन…
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भारत में डिटेंशन सेंटर और उसके विविध पहलू भाग -2
गरिमा सिंह निदेशक सामाजिक संस्था आँखे और डिप्टी एडिटर अर्थव्यवस्था परिदृश्य आज और कल  डिटेंशन सेंटर के बारे में 1998 से जारी हो रहें दिशा-निर्देश - डिटेंशन सेंटर में रह कर निष्कासन का इंतजार कर रहे इन विदेशी नागरिकों के लिए गृह मंत्रालय ने जुलाई 1998 से राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लि…
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